"एक सोच"-- नई पेंशन(NPS) को रद्द कर भारत की अर्थव्यवस्था हो सकती है सुदृढ़
पवन शुक्लेश
लोकल न्यूज ऑफ़ इंडिया
कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी है। इस महामारी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। यह मानवता के लिए संकट का काल है। इस संकट के समय में सभी ने अपने अपने स्तर से सहयोग कर रहे हैं सेवाएं दे रहे हैं। परंतु देश के सरकारी कर्मचारियों ने जिस तत्परता और सेवा भाव से काम किया है।वह अद्वितीय है,अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। सरकारी कर्मचारी चाहे वह हमारे डॉक्टर, नर्स ,स्वास्थ्य कर्मी ,पुलिस ,अर्धसैनिक, विद्युत कर्मी, सफाई कर्मी व रेल कर्मी व ऑडियंस फैक्ट्री के लोग जो भी उक्त कार्य क्षेत्र में लगे हैं तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सभी ने अपनी जान हथेली पर रखकर सरकार के साथ और मानवता के साथ पूरी शिष्टता से खड़े हैं ऐसे कोरोना फाइटर्स पर हम सभी भारतीयों को गर्व है सरकारी कर्मचारी तन मन धन से कोरोना के खिलाफ जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं कई साथियों ने तो सेवा के दौरान संक्रमित हो गए लोगों की जान बचाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिया। फिर भी सेवा के कार्य में दिन रात लगे हुए हैं। यह त्याग और बलिदान का उत्कृष्ट उदाहरण है।ऐसे समय में केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के डीए को (जनवरी 2020 से जुलाई 2021) तक फ्रीज कर देने से उनका मनोबल गिरेगा। उनकी कार्य संस्कृति पर प्रभावी रूप से असर पड़ेगा। जब सभी शिक्षक कर्मचारी सीएम/पीएम केयर फंड में 1 दिन का वेतन पूर्व में दे चुके हैं। आर्थिक मंदी से उबरने के लिए कई उपाय हैं।जिनमें एक सबसे महत्वपूर्ण सुझाव दिया है।कि देश के लगभग नई पेंशन (NPS) के लगभग 68 लाख कर्मचारी (राज्यो के 4753875 व केंद्र के 2101972 कर्मचारी 31 मार्च 2020 तक सरकारी आंकड़े के अनुसार हैं)एनपीएस के रूप में सरकारी कर्मचारियों का 10% और सरकार का 14 % पैसा जमा होता है दोनों को मिला कर दिया जाए तो 24% पैसा कट रहा है जो ना तो कर्मचारियों के काम आ रहा है और ना ही सरकार के काम।यदि 24% का हिसाब प्रतिमाह लगाया जाए तो अरबों रुपया होता है। इस मंदी के दौर में यदि एनपीएस समाप्त कर दिया जाए तो सरकार के खजाने में कई अरब रुपया आ सकता है।और जो हर महीने जा रहा है अरबों रुपए वह भी तत्काल रुप से रुक जाएगा इससे कर्मचारी सुविधाएं भी सहमत है एनपीएस के रूप में कर्मचारियों की 10%पैसे को जीपीएफ में परिवर्तित कर तत्काल रुप से सरकार के खजाने में जाने लगेगा जो एक बहुत बड़ी राहत करेगा।और नई व्यवस्था समाप्त होने से कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ जाएंगे।कर्मचारी भी खुश हो जाएंगे और सरकार की तरफ से उन्हें कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। जब से यहां सरकार बनी है तब से सरकार द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं अब सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों और देश के हित में बहुत बड़ा फैसला होगा जिससे सरकारी कर्मचारियों सहित सरकार और देश को लाभ होगा।
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