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दिल्ली भाजपा ने नगर निगमों का बकाया फंड की मांग के समर्थन में चलाया हस्ताक्षर अभियान

दिल्ली सरकार द्वारा राजनीतिक मतभेद और द्वेष के कारण निगमों के फंड की कटौती स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत नागरिक सेवाओं में हो रही रुकावट का जिम्मेदार है-आदेश गुप्ता

सोशल काका 

लोकल न्यूज ऑफ़ इंडिया 

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा द्वारा केजरीवाल सरकार से नगर निगम का बकाया 13000 करोड़ रुपए की मांग के लिए आज पूरी दिल्ली में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने नई दिल्ली जिले के सरोजनी नगर मार्केट में चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया। वहीं मजनू का टीला और पुरानी चंद्रावल में पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, नवीन शाहदरा जिले के बाबरपुर बस टर्मिनल में प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा, मयूर विहार जिले के कल्याणपुरी ईस्ट में प्रदेश महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह, चांदनी चौक जिले के शास्त्री नगर में प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक गोयल देवराहा, महरौली जिले के किशनगढ़ गौशाला में प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील यादव, नजफगढ़ जिले के सागरपुर में प्रदेश उपाध्यक्ष जयवीर राणा, शाहदरा जिले के लक्ष्मी नगर में प्रदेश मीडिया प्रमुख नवीन कुमार ने हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया। आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगभग 750 प्रमुख स्थानों पर हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय बाजार, मेट्रो स्टेशन और मंदिर परिसर और संस्थागत क्षेत्रों के बाहर शामिल थे।



प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि 2015 में सत्ता में आने के बाद से दिल्ली सरकार नगर निगमों के प्रति राजनीतिक पक्षपात करती रही है। भाजपा शासित नगर निगमों को बदनाम करने के लिए दिल्ली सरकार और उसकी सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी निगमों पर भ्रष्टाचार के मनगढ़ंत आरोप लगा रही है और संवैधानिक रूप से आवंटित फंड को रोक रही है। पिछले 5 वर्षों के दौरान केजरीवाल सरकार ने सभी योजना प्रमुख फंडों में कटौती की है, निगम द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को बाधित कर दिया। पिछले 2 वर्षों में दिल्ली सरकार ने दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद भी फंड में कटौती की। 

उन्होंने कहा कि इस वर्ष, 2020-21 तक दिल्ली सरकार ने नगर निगमों को आवंटित धन का 30 प्रतिशत भी नहीं दिया है, जिसके परिणामस्वरूप नागरिक सेवाएं और प्रशासनिक गतिविधियां पूरी तरह से बाधित है। वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो गई है कि कई वर्ग के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें 3 से 4 महीने का वेतन नहीं मिला है। दिल्ली सरकार की ओछी राजनीति के कारण दिल्ली के लोगों को असुविधा हो रही है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कुछ इलाकों में सड़कों पर कचरा जमा होने लगा है। प्राथमिक स्कूलों और नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाएं बंद होने से गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है।


दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने तत्काल निगम का बकाया 13000 करोड़ रुपए जारी करने की मांग करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार की नकारात्मक नीतियों और नाकामियों से लोगों को अवगत कराने के लिए अगले 2 दिनों के लिए अपना हस्ताक्षर अभियान जारी रखेंगे।

पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने हस्ताक्षर अभियान के साथ ही स्वच्छता अभियान चलाया और कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के संवेदनहीन रवैए और निगम के प्रति सौतेले व्यवहार के कारण आज न सिर्फ निगम कर्मचारी परेशान है बल्कि दिल्ली की आम जनता भी परेशान है। निगम कर्मियों के हड़ताल पर जाने से रोजमर्रा के कार्य, साफ-सफाई की व्यवस्था ठप्प हो गई है और मुख्यमंत्री केजरीवाल तमाशबीन होकर दिल्लीवासियों को त्रस्त होते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल सरकार ने निगम का बकाया फंड समय पर दे दिया होता तो दिल्लीवासियों को मिल रही मूलभूत सुविधाएं प्रभावित नहीं होती और वेतन के लिए निगम कर्मियों को हड़ताल पर नहीं जाना पड़ता।

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