सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

एमएसएमई सेक्टर को 61759 करोड़ रुपये का ऋण मुहैया कराया गया

एमएसएई सेक्टर के ऋण लक्ष्य को संशोधित कर 76 हजार करोड़ रुपये किया गया 

रामशंकर अग्रहरि 

लोकल न्यूज ऑफ़ इंडिया 

लखनऊ। कोरोना महामारी के दौरान 'सबका साथ, सबका विकास' की नीति पर अमल करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) इकाइयों को ऋण (लोन) देकर बड़ा लक्ष्य साधा है। कुल मिलाकर आपदा में अवसर को तलाश करते हुए सूबे की सरकार ने एमएसएमई इकाइयों को बीते साल अप्रैल से 31 दिसंबर तक 61759 करोड़ रुपये का ऋण मुहैया कराया। एमएसएमई इकाइयों को ऋण दिलाने के लक्ष्य को सौ फीसदी हासिल करते हुए अब एमएसएई सेक्टर के वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्य को संशोधित करते हुए 76 हजार करोड़ कर दिया गया है।  


राज्य के अपर मुख्य सचिव एमएसएमई डा. नवनीत सहगल के अनुसार मात्र नौ माह में एमएसएमई इकाइयों को ऋण मुहैया कराना एक बड़ी उपलब्धि है। उत्तरप्रदेश में एमएसएमई की लगभग नौ लाख 50 हजार इकाइयां पंजीकृत हैं। गैर पंजीकृत एमएमएसई इकाइयों की संख्या इससे कई गुना अधिक हैं। उत्तर प्रदेश में उद्योग की रीढ़ एमएसएमई इकाइयां ही हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान यहां की एमएसएमई इकाइयों ने बहुत ही कम समय में आवश्यक वस्तुओं-पीपीई किट, मास्क, सैनेटाइजर आदि को निर्मित कर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाकर मिशाल पेश की। इन इकाइयों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

 


एमएसएमई इकाइयों के महत्व को समझते हुए ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 महामारी के दौरान एमएसएमई इकाइयों पर ध्यान दिया और इन इकाइयों को कार्य करने के लिए ऋण मुहैया कराने पर ध्यान दिया। जिसके चलते बैंकों को इन इकाइयों को ऋण देने के लिए कहा गया। अप्रैल से 31 दिसंबर तक 61759 करोड़ रुपये का ऋण एमएसएमई इकाइयों को मुहैया करा दिया गया। राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति (एसएलबीसी) की बैठक में एमएसएमई इकाइयों को मुहैया कराए गए आंकड़ों से इसकी पुष्टि हुई।

एक करोड़ लोगों रोजगार देने का लक्ष्य

डा. नवनीत सहगल के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के अंत तक एमएसएमई इकाइयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्हें आसानी से ऋण प्राप्त हो सके, इसका प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से एक करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराने का प्रयास है। यूपी में देश की 14 प्रतिशत एमएसएमई इकाइयां हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ एमएसएमई इकाइयों  को औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार सृजन के मामले में राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास इंजन के रूप में पेश कर रहे हैं। केंद्रीय बजट में भी इस बात की पुष्टि की गई है जब सेक्टर ने प्रस्तावों में और बढ़ोतरी की है। योगी सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र पर पूरा जोर दिया हुआ है। ओडीओपी का एक घटक पहले से ही एक सफल कहानी रही है। इस संबंध में, राज्य सरकार ने हाल ही में 'उद्योग सारथी' ऐप लॉन्च किया है जिसने उद्यमियों को स्वयं के बारे में सभी जानकारी प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान किया है। इस ऐप के जरिये एमएसएमई इकाइयों को बढ़ावा दिया जायेगा।  

टिप्पणियां

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

वेतन तो शिक्षक का कटेगा भले ही वो महिला हो और महिला अवकाश का दिन हो , खंड शिक्षा अधिकारी पर तो जांच जारी है ही ,पर यक्ष प्रश्न आखिर कब तक  

महिला अवकाश के दिन महिलाओ का वेतन काटना तो याद है , पर बीएसए साहब को डीएम साहब के आदेश को स्पष्ट करना याद नहीं - शीतल दहलान , जिला अध्यक्ष , प्राथमिक शिक्षक संघ   सिस्टम ही तो है वरना जिस स्कूल में छः और आठ महीने से कोई शिक्षक नहीं आ रहा वहा साहब लोग जाने की जरूरत नहीं समझते  , पर महिला हूँ चीख चिल्ला ही सकती हूँ , पर हूँ तो निरीह ना - शीतल दहलान  विजय शुक्ल लोकल न्यूज ऑफ़ इंडिया दिल्ली।  खनन ,और शिक्षा दो ही ऐसे माफिया है जो आज सोनभद्र को दीमक की तरह खोखला कर रहे है, वो भी भ्रष्ट और सरपरस्ती में जी रहे अधिकारियो की कृपा से। बहरहाल लोकल न्यूज ऑफ इंडिया और कई समझदार लोग शायद शिक्षक पद की गरिमा को लेकर सोनभद्र में चिंतित नजर आते है।   चाहे म्योरपुर खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर बेबाक और स्पष्ट वादी विधायक हरीराम चेरो का बयान हो कि   सहाय बदमाश आदमी है   या फिर ऑडियो में पैसे का आरोप लगाने वाली महिला शिक्षिका का अब भी दबाव में जीना और सिस्टम से लगातार जूझना जो जांच की छुरछुरछुरिया के साथ आरोपी खंड शिक्षा अधिकारी को अपने रसूख और दबाव का खेल घूम घूम कर साबित करने की इजाजत देता हो। 

विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्तिथि को लेकर जारी शासनादेश से पैदा हुई उहापोह की स्तिथि साफ़ करे बीएसए - शीतल दहलान , जिला अध्यक्ष , उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ , सोनभद्र 

विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्तिथि को लेकर जारी शासनादेश से पैदा हुई उहापोह की स्तिथि साफ़ करे बीएसए - शीतल दहलान  , जिला अध्यक्ष , उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ , सोनभद्र        सूर्यमणि कनौजिया  लोकल न्यूज ऑफ़ इंडिया  सोनभद्र। जनपद में ताजा ताजा जारी एक शासनादेश से शिक्षकों में एक उहापोह की स्तिथि बन गयी है जिसको लेकर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला अध्यक्ष शीतल दहलान ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मांग की है कि  वो इसको स्पष्ट करे।  पूरा मामला  मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के दिनांक 30/08/2020 के शासनादेश संख्य2007/2020/सी.एक्स-3 के गाइड लाइन अनुपालन के क्रम में जिला मैजिस्ट्रेट /जिलाधिकारी सोनभद्र के दिनांक 31/08/2020 के पत्रांक 5728/जे.एनिषेधाज्ञा/ कोविड- 19/एल ओ आर डी /2020 के आदेशानुसार जिसके पैरा 1 मे उल्लिखित निम्न आदेश पर हुआ है।  जिसमे    1. समस्त स्कूल कॉलेज, शैक्षिक एवं कोचिंग संस्थान सामान्य शैक्षिक कार्य हेतु 30 सितम्बर 2020 तक बंद रहेंगे। यद्यपि निम्न गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति होगी a. ऑनलाइन शिक्षा हेतु अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित

सोनभद्र के बंटी-बबली का खेल अब जनता के सामने

सोनभद्र के बंटी-बबली का खेल अब जनता के सामने यू. पी. पुलिस इन्वेस्टिगेशन व पब्लिक सर्विस कमीशन का अपना फर्जी आई-डी कार्ड बनाकर जॉब लगवाने को लेकर लोगो का लाखो रुपए लूटा   मोहित मणि शुकला लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया सोनभद्र । एक ऐसा फर्जी पुलिस जो कि जनपद सोनभद्र का निवासी है और अपने फर्जी आई डी कार्ड के दम पर लोगो को जॉब दिलवाने के नाम पर व आने जाने के लिए टोल टैक्स पर पुलिस का रोब दिखा कर टोल टैक्स न देना फर्जीवारा करता आ रहा है। इस शख्स का नाम संतोष कुमार मिश्रा (पिता-आत्मजः राम ललित मिश्रा, सोनभद्र उत्तर प्रदेश) का रहने वाला है। संतोष कुमार मिश्रा फर्जी पुलिस की आई डी कार्ड बनाकर सोनभद्र में लोगो को गुमराह कर नौकरी के नाम मोटा रकम वसूल करके भागने की तैयारी में है। ये सोनभद्र या कहीं भी किसी भी टोल टैक्स पर पुलिस का फर्जी आई डी कार्ड दिखा कर निकल जाता है। इसका आई डी कार्ड "यू. पी. पुलिस इन्वेस्टिगेशन"* व "पब्लिक सर्विस कमीशन" के नाम पर बना हुआ है और बेखौफ जनपद सोनभद्र में ये घूम रहा है और लोगो को गुमराह कर रहा है। पैसे की लूट में इसकी लवर प्रिंसी भी इसका सा