हिमाचल किसान सभा निरमण्ड ने किया 25 अगस्त को बिथल मे अदानी एग्री फ्रेश के कोल्ड स्टोर के बाहर होने वाले प्रदर्शन का समर्थन

 

गब्बर सिंह वैदिक

लोकल न्यूज ऑफ इंडिया

निरमण्ड।किसान सभा निरमण्ड ब्लॉक के अध्यक्ष देवकी नंद व सचिव जगदीश ने एक संयुक्त ब्यान मे कहा कि किसान सभा व संयुक्त किसान मंच आज अदानी एग्री फ्रेश द्वारा जो सेब खरीद का दाम किये है उसे पूर्ण रूप से नकारता है क्योंकि यह गत वर्ष की तुलना में काफी कम है जबकि खाद, कीटनाशक, फफूंदीनाशक, कार्टन, ट्रे व अन्य लागत वस्तुओं की कीमतों में 25 से 80 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई । जबकि गत वर्ष कंपनियों के द्वारा जिस सेब के दाम 85 रुपये, 73 रुपये, 63 रुपये व 53 रुपये प्रति किलो के हिसाब से तय किये थे, वह इस वर्ष  अदानी द्वारा 76 रुपये, 68 रुपये, 60 रुपये व 52 रुपये प्रति किलो तय किये गए हैं।

     उन्होंने कहा कि सरकार अदानी व अन्य कंपनियों के दबाव में काम कर रही है और इन कंपनियों के द्वारा बागवानों के शोषण व लूट की खुली छूट दे रही है।किसान सभा सरकार से मांग करती है कि सरकार तुरन्त अदानी व अन्य कंपनियों द्वारा घोषित दाम को निरस्त करे तथा कंपनियों के द्वारा बागवानों के शोषण व लूट पर तुरन्त रोक लगाए। अपने वायदे के अनुसार सरकार इन कंपनियों के द्वारा सेब के दाम तय करने के लिए तुरन्त कमेटी का गठन करें जिसमे बागवानों के प्रतिनिधि आवश्य सम्मिलित हो। सरकार की इस वायदा खिलाफी व किसान बागवान विरोधी रवैये के विरुद्ध किसान सभा संयुक्त किसान मंच के साथ मिलकर अपना आंदोलन तेज करेगी और 25 अगस्त,2022 को अदानी के कोल्ड स्टोर विथल में आंदोलन करेगी संयुक्त किसान मंच सभी बागबानों से अपील करता है कि इस दिन अपना सेब बेचना भी बन्द करें।  सभी मांगों को मानकर इन्हें जमीनी स्तर पर लागू कर किसानों व बागवानों को राहत प्रदान करें।

      उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संयुक्त किसान मंच के प्रतिनिधियों के साथ 28 जुलाई को जो बैठक की गई थी उसमें मुख्यमंत्री में अन्य मांगों के साथ आश्वासन दिया था कि अदानी व अन्य कंपनियों के द्वारा सेब के दाम तय करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा उसमे बागवान भी शामिल किये जायेंगे। उसके पश्चात बागवानों द्वारा 5 अगस्त को सचिवालय घेराव किया गया तथा इसके बाद मुख्यसचिव के साथ जो बैठक हुई उसमे मुख्यसचिव ने स्वयं कहा कि बागवानी विश्विद्यालय नौणी की अध्यक्षता में कंपनियों के द्वारा सेब के दाम तय करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमे बागवानों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। परन्तु सरकार ने अभी तक न तो कमेटी का गठन किया और अब अदानी व अन्य कंपनियों ने सेब के दाम तय कर दिए हैं। इससे सरकार के झूठ का पर्दाफाश हुआ है व इनका कंपनियों के साठगांठ सामने आई है। 

                   सरकार द्वारा अभी तक संयुक्त किसान मंच द्वारा तय किए गए 20 सूत्रीय मांगपत्र पर कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की है और मात्र झूठी घोषणाएं कर भ्रम फैला रही है। सरकार निरन्तर किसान विरोधी नीतियों को लागू कर कृषि संकट को बढ़ा रही है। जिससे प्रदेश में आज कृषि व बागवानी से आजीविका कमाने वाले लाखों परिवारों का रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। संयुक्त किसान मंच सरकार की इन किसान व बागवान विरोधी नीतियों को पलटने के सभी किसानों व बागवानों से आग्रह करता है कि संगठित होकर आंदोलन में भागीदारी कर अपने संघर्ष को तेज करे।