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हिमाचल में पीरपंजाल की पहाड़ियों को भेदकर बनाई गई है अटल सुरंग   तीन अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाएगी लोकार्पित जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के लोगों तथा भारतीय सेना के लिए मील का पत्थर साबित होगी यह सुरंग मंत्री डा. रामलाल मारकंडेय प्रधानमंत्री के दौरे को सफल बनाने में जुटे विवेक अग्रवाल लोकल न्यूज ऑफ इंडिया  शिमला ।हिमाचल में पीरपंजाल की पहाड़ियों को भेदकर बन रही अटल सुरंग जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के लोगों तथा भारतीय सेना के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस सुरंग के बन जाने से देश की सुरक्षा के साथ साथ स्थानीय लोगों और पर्यटन क्षेत्र को भी फ़ायदा होगा। 3200 करोड़ की सुरंग बनने से अब लाहौल स्पीति से मनाली की दूरी 47 किलोमीटर कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन अक्टूबर को अटल सुरंग रोहतांग का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनके दौरे की तिथि निर्धारित कर दी है। प्रधानमंत्री सुरंग से गुजरने वाली बस को हरी झंडी दिखाएंगे। वर्ष भर सेना व लोगों के लिए यह सुरंग खुली रहेगी ऐसे में बर्फ़बारी के दौरान अब लाहौल स्पीति को 6 मह

मीडिया का ड्रग्स , मोदी के दीन  दयाल  और लुटा किसान  रोड पर    विजय शुक्ल  लोकल न्यूज ऑफ़ इंडिया  दिल्ली।   किसान तो हमेशा से ही हाशिये पर रहा हैं चाहे वो अंग्रेजो का काल हो या मुगलो का , नेहरू का हो या इंदिरा का  या फिर चौधरी चरण सिंह का ही क्यों न रहा हो।  या आज मनमोहन के मौन पर भारी मोदी की मन की बात का।  हर वक़्त किसान घुटता रहा टूटता रहा।  आकड़ो में अब वो आत्महत्या के लिए भी दर्ज नही है , मजदूर कोरोना में जो निपट गए उनसे सरकार ने पहले ही पल्ला झाड़ लिया।  बहरहाल यह ज्ञान देने का वक़्त नहीं बारीकी से यह समझने का वक़्त हैं की मीडिया कितनी सीधी सपाट तरीके से देश की बात देश को सूना रहा हैं।  देश सुशांत के बारे में सुनना चाहता था तो मीडिया ने कंगना की कलह सुनाना  शुरू कर दिया और अब जब मोदी जी ने किसानो को उबारने के लिए  आत्मनिर्भर किसान वाली दीन दयाल की शुरुवात बाकी की पूर्व में सभी योजनाबद्ध पीड़ा देने वाली योजनाओ की तरह उनके उन्मूलन के लिए, उनको जल जंगल जमीन से बेदखल करने के लिए, किसान बिल में इतना बड़ा बदलाव किया हैं तो जाहिर सी बात हैं मीडिया अब ड्रग्स दिखायेगा क्योकि देश किसान को नहीं ड्र

किसान के हित की लड़ाई या व्यापारिक स्वार्थ की राजनीति—पं0 शेखर दीक्षित अंजलि यादव  लोकल न्यूज ऑफ इंडिया  दिल्ली । पं0 शेखर दीक्षित कहा कि किसानों के नाम पर भारत बंद की अपील करने वाने किसान संगठन और राजनैतिक दल असल में अरसे से बन्द पडी अपनी दुकानों को चमकाना चाहते हैं । उनका कहना है कि अगर वास्तव में यह सभी किसान हितैषी थे तो इतने दिनों तक जब  केन्द्र राज्यों की सरकारें  किसानों की उपेक्षा कर रही थीं तब वे कहा थे। उन्होंने कहा कि यह लडाई किसान को बचाने की नहीं बल्कि स्वार्थपूर्ति की लडाई है।  देश में कृषि संबंधी तीनों विधेयक संसद से पास हो चुके हैं देश के तथाकथित किसान नेता या फिर बिना मुद्दे का विपक्ष जैसे लगता है कि वह इस इंतजार में था कि किसानों की कोई बात केंद्र सरकार की ओर से आए और हम उस पर अपनी राजनीति करना शुरू करे इन्हें सिर्फ मौका चाहिए किसान लगातार समस्याओ से तृस्त है लेकिन विपक्ष चुप बैठा रहा जैसे ही केंद्र सरकार ने किसानों को लेकर तीन अध्यादेश पास किए कि कुछ राज्यों में इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया यह चर्चा का विषय है कि किसानों के हित में है या किसानों के हित नही है यदि विल

मानव भारती यूनिवार्सिटी में सरकार ने किया प्रशासक नियुक्त, एचएएस अधिकारी राजीव कुमार होंगे नए प्रशासक विवेक अग्रवाल लोकल न्यूज ऑफ इंडिया  शिमला। मानव भारती यूनिवर्सिटी में सरकार ने नया प्रशासक नियुक्त किया है। अब यह जिम्मा सोलन में कार्यरत एच ए एस अधिकारी राजीव कुमार को सौंपा गया है जो इस समय महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र कार्य कर रहे हैं। गौर रहे कि इस मानव भारती विश्वविद्यालय में डिग्रियों का फर्जीवाड़ा हुआ था और इस मामले की भनक जैसे ही लगी थी एफ आई आर दर्ज हुई थी। और सरकार ने जांच करते समय इस यूनिवर्सिटी के प्रशासक के रूप में सोलन के एडीएम अनुराग चंद्र को इसका प्रशासक नियुक्त किया था। लेकिन सोलन जिला उपायुक्त के अनुरोध पर अब उन्हें इस पद से निवृत करते हुए यह कार्यभार राजीव कुमार को सौंपा गया है। अपने पत्र में उपायुक्त ने आग्रह किया था कि एडीएम अनुराग चंद्र के पास कार्य की अधिकता होने के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है इसलिए यह कार्य किसी अन्य को दिया जाए। जहां तक राजीव कुमार की बात है एक अत्यंत ईमानदार अधिकारी हैं और इससे पहले बीबीएनडीए बद्दी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बद्दी में उनक

आम आदमी पार्टी ने किया किसान बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन  एस. डी. एम. बंजार के माध्यम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन इस बिल से होगा बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा- पूर्ण चन्द. परसराम भारती  लोकल न्यूज ऑफ इंडिया  तीर्थन घाटी गुशैनी,बंजार। आम आदमी पार्टी ने हाल ही में पास हुए किसान बिल के खिलाफ आज बंजार में विरोध प्रदर्शन किया और उप मंडल अधिकारी (नाo) के माध्यम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। आम आदमी पार्टी बंजार के संयोजक पूर्ण चंद ने कहा कि केन्द्र सरकार कह रही है कि वह किसानों के लिए क्रांतिकारी कदम उठा रही है तो फिर इस बिल को चोर दरवाजे से क्यों लाया गया ? राज्यसभा में भी वोटिंग कराए बिना ही इसे पास किया गया है। यदि यह कानून किसानों के हित में इतना ही अच्छा है तो अध्यादेश के माध्यम से लाने की क्या जरूरत थी ? इनका कहना है कि अगर यह कानून किसान के भले के लिए है तो पिछले 50-60 सालों में किसी किसान संगठन ने इसकी मांग क्यों नहीं की है। एक ओर जहां आर एस एस का किसान संगठन भी इस बिल का विरोध कर रहा है वहीं देश के सभी किसान संगठन इस बिल का विरोध कर रहे हैं। साधारण

किसानों के हित में एक के बाद एक कई कदम उठाए गए-नरेंद्र सिंह तोमर गौरी मंजीत सिंह  लोकल न्यूज ऑफ इंडिया  नई दिल्ली। विपक्ष के विरोध के बीच कृषि से जुड़े तीन विधेयकों को संसद की मंजूरी मिल गई है, मगर इस पर घमासान अब भी जारी है। आज किसानों से लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है, इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आश्वासन दिया है और कहा कि मैं किसानों को कहना चाहता हूं कि इनको कार्यान्वित होने दीजिए निश्चित रूप से आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के हित में एक के बाद एक कई कदम उठाए गए लेकिन इन सबके बावजूद जब तक कानूनों में बदलाव नहीं होता तब तक किसान के बारे में हम जो उन्नति का सोच रहे थे, वो संभव नहीं थी। इसलिए भारत सरकार ने दो अध्यादेश बनाए जिनको अब जारी कर दिया गया है।   केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषक उपज व्‍यापार और वाणिज्‍य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 और दूसरा कृषक (सशक्‍तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्‍वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020। ये दोनों विधेय

पंकज चतुर्वेदी नई दिल्ली . राफेल विमान की खरीद पर उठ रहे विवादों को भले ही सुप्रीम कोर्ट, चुनावी परिणामों और अन्य कई गोपनीय कारकों ने टाला लगा दिया हो, लेकिन भारत के भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक(सीएजी ) द्वारा तैयार और  संसद के मानसून स्तर के अंतिम दिन  प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट में स सौदे में फ़्रांस की कम्पनी के प्रति पक्षपात के प्रमाण तो सामने आ ही गए हैं .  डिफेंस ऑफसेट पर जारी की गई सी ए जी  रिपोर्ट में कहा गया है कि 36 राफेल लड़ाकू विमान की डील के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत में (सितंबर 2015) यह प्रस्ताव था कि डीआरडीओ को हाई टेक्नॉलजी देकर वेंडर अपना 30 प्रतिशत ऑफसेट पूरा करेगा. लेकिन अभी तक टेक्नॉलजी ट्रांसफर सुनिश्चित  नहीं हुआ है. डीआरडीओ को यह टेक्नॉलजी स्वदेशी तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए इंजन (कावेरी) विकसित करने के लिए चाहिए थी. अभी तक वेंडर ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नॉलजी पर सहमती  नहीं दी है. सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऑफसेट पॉलिसी से मनमाफिक नतीजे नहीं निकल रहे हैं इसलिए मंत्रालय को पॉलिसी और इसे लागू करने के तरीकों की समीक्षा करने की जरूरत है. जहां पर दिक