इंटक और एटक ने पीएम को भेजा ज्ञापन,श्रमिक संगठनों ने श्रमिकों की समस्याएं हल करने की मांग उठाई
विवेक अग्रवाल
लोकल न्यूज ऑफ़ इंडिया
ऊना।केंद्रीय समन्वय समिति के आह्वान पर ऊना में इंटक एवं एटक ने मिलकर उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। इसमें मजदूरों की ओर से मोदी सरकार से विभिन्न् मांगों को लेकर समाधान का आह्वान किया गया। प्रतिनिधिमंडल की अगुआई कर रहे प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय इंटक के संगठन सचिव कामरेड जगत राम शर्मा व कामरेड करनैल सिंह ने बताया कि ज्ञापन में देश में सभी प्रकार के सरकारी उपक्रमों में निजी करण को रोकने की मांग को प्रमुखता से उठाया गया। वहीं अन्य माांगों में कॉल, रेलवे, बैंक, एलआइसी आदि सभी विभागों में निजीकरण को तुरंत रोकने की मांग की गई। इसके अलावा सभी प्रकार के पुराने श्रम कानून भी बहाल करने, श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करने, लॉकडाउन में सरकार के आदेशों के अनुसार भी मजदूरों को वेतन नहीं दिया गया, कई उद्योगों ने मनमानी की और गैर कानूनी ढंग से कामगारों की छंटनी की जोकि वर्तमान में भी जारी है, ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाए, अनुबंध व आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों को तुरंत पक्का किया जाए, अन्य प्रवासी मजदूरों के लिए भी उद्योगों में प्रबंधकों की तरफ से रिहायशी मकान बनाए जाएं, आसमान छू रही महंगाई को भी तत्काल प्रभाव से लगाम लगाया जाए, डीजल, पेट्रोल के दाम, टेक्सटाइल, दवाइयां, भवन निर्माण में लगने वाली सामग्री की कीमतें कम की जाएं, मिड डे मील, आंगनबाड़ी, जलवाहक, चौकीदार, मनरेगा, आशा वर्कर, फैक्ट्री कामगारों की कम से कम 21000 वेतन किया जाए। काम करने का समय पहले की तरह आठ घंटे ही हो। प्रतिनिधिमंडल में नरेश ठाकुर, विजय राणा, जसविंद्र प्रधान आदि मौजूद रहे।
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