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जनजातीय क्षेत्रों से भेदभाव कर रही केंद्र सरकार, हमेशा रहा पराया रवैया : रवि ठाकुर

 

 राज अग्रवाल 

लोकल न्यूज ऑफ इंडिया 



मनाली 

नौ तोड़ में संशोधन को लेकर फाइल पास न होने पर लाहौल-स्पीति विधायक का भाजपा पर बड़ा आरोप, बोले भाजपा का जनजातीय क्षेत्र के लिए हमेशा रहा पराया रवैया। उन्होंने कहा कि  हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी पर सब्सिडी देने का फैसला किया इसको लेकर जनजातीय क्षेत्र के लोगों ने  सरकार और मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। रवि ठाकुर ने बताया कि सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी जीवन यापन के लिए बेहद जरूरी है. ऐसे में सरकार ने एक बड़ी राहत इलाके की जनता को दी है. उन्होंने कहा कि जहां अब तक जिस मात्रा की इंधन लकड़ी के लिए ₹1400 से ₹1500 चुकाने पड़ते थे, अब उसके लिए केवल 805 रुपए चुकाने होंगे. रवि ठाकुर ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि जनजातीय क्षेत्र के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार का रवैया पंडित नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जैसा रहा है. जिन्होंने जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए काम किया और लाहौल स्पीति जैसे सुदूर इलाके पहुंच कर बड़ा संदेश दिया है। विधायक रवि ठाकुर ने भाजपा पर निशाना साधा है कि जनजातीय क्षेत्र लाहौल-स्पीति से तीन बार राज्यपाल के पास सरकार की ओर से नौ तोड़ में संशोधन को लेकर फाइल भेजी. इसके अलावा सरकार और जनजातीय क्षेत्र के प्रतिनिधि भी कई बार राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं. लेकिन अभी तक फाइल क्लियर नहीं हुई है जबकि सर्वोच्च न्यायालय के भी निर्देश है कि राज्यपाल सरकार के फैसलों पर सहयोग करें. रवि ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के लिए अलग से बजट का प्रावधान करें मगर केंद्र ने जनजातीय क्षेत्रों का सेंसस भी सही तरीके से नहीं किया.

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