लोकल न्यूज ऑफ इंडिया
लेह। लद्दाख में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को लेकर जारी गतिरोध के बीच लेह और करगिल के नेतृत्व ने देश से हस्तक्षेप की अपील की है। सांसद सहित क्षेत्र के प्रतिनिधियों की ओर से जारी वीडियो अपील में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से स्थानीय लोगों की चिंताओं का संज्ञान लेने का आग्रह किया गया है। नेतृत्व ने चेताया है कि मांगों की अनदेखी जारी रही तो उन्हें शांतिपूर्ण लेकिन तीव्र आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ सकता है।
अपील में केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन की ओर से परिषद चुनाव कराने की प्रक्रिया और उसके समय पर सवाल उठाए गए हैं। अपीलकर्ताओं का आरोप है कि 24 सितंबर को लेह में हुई घटनाओं की न्यायिक जांच बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रही है, जबकि परिषद चुनाव कराने में प्रशासन असाधारण तेजी दिखा रहा है। उनके अनुसार, घटनाओं के एक वर्ष बाद भी जांच रिपोर्ट का इंतजार है और लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली को लेकर बातचीत भी ठप पड़ गई है।
स्थानीय नेतृत्व ने आशंका जताई है कि चुनावों के जरिए प्रशासन अपनी पसंद के प्रतिनिधियों को आगे लाना चाहता है, ताकि भविष्य में लोकतंत्र और सुरक्षा उपायों पर उन्हीं के साथ बातचीत की जा सके। यह अपीलकर्ताओं का आरोप है; उपलब्ध संदेश में प्रशासन का पक्ष शामिल नहीं है।
चुनावों के प्रस्तावित समय को लेकर भी गंभीर आपत्ति जताई गई है। अपील में कहा गया है कि दिसंबर और जनवरी लद्दाख के सबसे ठंडे और बर्फबारी वाले महीने होते हैं। कई इलाकों में तापमान शून्य से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शिक्षा, अवकाश और तीर्थयात्रा सहित अन्य कारणों से क्षेत्र से बाहर रहते हैं। नेतृत्व का तर्क है कि ऐसी परिस्थितियों में चुनाव कराने से लोगों की भागीदारी प्रभावित हो सकती है।
अपीलकर्ताओं ने मतदान के संभावित सप्ताह में भारी बर्फबारी के पूर्वानुमान का भी उल्लेख किया है। हालांकि, संदेश में चुनाव की निश्चित तारीख और संबंधित मौसम बुलेटिन का विवरण नहीं दिया गया है।
लेह और करगिल के प्रतिनिधियों के अनुसार, परिषदों के स्वरूप और चुनाव कराने के तरीके को लेकर लद्दाख के विभिन्न क्षेत्रों में विरोध हो रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व और देशवासियों से आग्रह किया है कि स्थानीय आवाजों को सुना जाए और संवाद का रास्ता खोला जाए। अपील में कहा गया है कि लोगों को अपनी पीड़ा जताने के लिए दोबारा आंदोलन करने को मजबूर करने से पहले उनकी चिंताओं का समाधान किया जाना चाहिए।
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